📰 छत्तीसगढ़ में DGP चयन पर घमासान: वरिष्ठता बनाम चयन की जंग

एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी उनके बेटे द्वारा निभाई जाती दिखी। खबर के मुताबिक, विधायक की गैरमौजूदगी में उनके बेटे ने गनर (सुरक्षाकर्मी) के साथ सरकारी अस्पताल का निरीक्षण किया, जिससे अब बड़ा विवाद खड़ा हो गया है।

📌 UPSC को भेजा गया पैनल सवालों के घेरे में

सूत्रों के अनुसार, सरकार ने UPSC को जिन चार नामों का पैनल भेजा, वे हैं:

• पवन देव
• अरुण देव गौतम
• जीपी सिंह
• हिमांशु गुप्ता

लेकिन इस सूची में वरिष्ठता के आधार पर चयन को लेकर विवाद खड़ा हो गया है।

⚠️ SRP कल्लूरी को बाहर क्यों रखा गया?

प्रशासनिक हलकों में चर्चा है कि वरिष्ठ IPS अधिकारी
👉 शिवराम प्रसाद कल्लूरी

का नाम इस पैनल में होना चाहिए था।

लेकिन उनकी जगह हिमांशु गुप्ता को शामिल किया गया, जो त्रिपुरा कैडर से हैं और वरिष्ठता में अपेक्षाकृत नीचे माने जाते हैं।

👉 इससे चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठने लगे हैं।

🔥 हस्तक्षेप के आरोप से बढ़ी सियासी गर्मी

इस पूरे मामले में एक और गंभीर आरोप सामने आया है।

बताया जा रहा है कि पूर्व मुख्य सचिव
👉 अमिताभ जैन

ने इस चयन प्रक्रिया में भूमिका निभाई।

उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री
👉 भूपेश बघेल
का करीबी माना जाता है।

⚠️ आरोप यह भी है कि उनके प्रभाव के चलते UPSC की बैठक प्रभावित हुई और कुछ नामों को सूची से बाहर कर दिया गया।

हालांकि, इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

🧾 लंबा कार्यकाल और विवाद

अमिताभ जैन का कार्यकाल राज्य के सबसे लंबे कार्यकालों में गिना जाता है।

उनके कार्यकाल में कई बड़े मामले सामने आए, जैसे:

• शराब घोटाला
• कोल घोटाला
• महादेव सट्टा ऐप
• DMF फंड विवाद

इसके बावजूद:
👉 वे बिना किसी बड़ी कार्रवाई के सेवानिवृत्त हुए
👉 बाद में उन्हें राज्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया

⚖️ जीपी सिंह: बरी होने के बाद भी बिना पद

इस पूरे विवाद का सबसे संवेदनशील पहलू है:

👉 जीपी सिंह

• कोर्ट से बरी हो चुके हैं
• DG पद पर प्रमोट हो चुके हैं
• लेकिन 1 साल से अधिक समय से बिना जिम्मेदारी के हैं

👉 यह स्थिति प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है।

🏢 खाली पद और नया पैनल – और बढ़ा विवाद

राज्य में:

• एक DG स्तर का पद खाली है
• एक अधिकारी बिना पद के है
• अरुण देव गौतम के पास कई विभाग हैं

इसके बावजूद गृह विभाग ने नया पैनल भेजा:

• SRP कल्लूरी
• विवेकानंद सिन्हा
• प्रदीप गुप्ता

👉 इससे सवाल उठता है:

• क्या DG पद बढ़ाए जा रहे हैं?
• क्या प्रशासनिक असंतुलन है?

🚨 प्रभारी DGP की सक्रियता पर सवाल

👉 अरुण देव गौतम

फरवरी 2025 से प्रभारी DGP हैं।

लेकिन:

• DGP बनने की खबर → दौरे तेज
• प्रक्रिया रुकी → सक्रियता कम

👉 इससे प्रशासनिक नीयत पर सवाल उठ रहे हैं।

🤔 ‘तेजतर्रार DGP’ से परहेज?

सूत्रों के अनुसार:

राजनीतिक स्तर पर एक सख्त और तेजतर्रार DGP की नियुक्ति को लेकर हिचकिचाहट है।

👉 वजह:

• कानून-व्यवस्था चुनावी मुद्दा बन सकती है
• इसलिए प्रक्रिया जानबूझकर लंबी की जा रही है

⚖️ नियम बनाम प्रभाव की जंग

इस पूरे मामले ने कई अहम सवाल खड़े कर दिए हैं:

✔️ क्या UPSC को भेजा गया पैनल नियमों के अनुसार था?
✔️ वरिष्ठता की अनदेखी क्यों हुई?
✔️ क्या चयन प्रक्रिया में बाहरी हस्तक्षेप हुआ?
✔️ DG बिना पद और नया पैनल – क्या यह विरोधाभास नहीं?

🧠 निष्कर्ष (Conclusion)

छत्तीसगढ़ में DGP नियुक्ति अब एक साधारण प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं रही।

यह बन चुकी है:

👉 “वरिष्ठता बनाम चयन”
👉 “प्रक्रिया बनाम प्रभाव”

अब देखना यह होगा कि:

• क्या पारदर्शिता बहाल होगी?
• या यह विवाद और गहराएगा?